Saturday 23rd March 2024 at 7:14 PM
लाइसेंस की अवधि 14 नवंबर 2022 को समाप्त हो गई थी
Email: medialink32@gmail.com WhatsApp: +919888272045//+919915322407
Saturday 23rd March 2024 at 7:14 PM
लाइसेंस की अवधि 14 नवंबर 2022 को समाप्त हो गई थी
Saturday 9th March 2024 at 6:22 PM शनिवार 9 मार्च 2024, शाम 6:22 बजे
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 21 बेंचों का गठन किया गया था
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के कार्यक्रम के अनुसार और श्री न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और श्री न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा के मार्गदर्शन में। उच्च न्यायालय और प्रशासनिक न्यायाधीश, सत्र प्रभाग, एसएएस नगर, हरपाल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर के नेतृत्व में एसएएस नागत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस लोक अदालत में कुल 17043 पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित आपराधिक शमनीय अपराध, धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम मामले, बैंक वसूली मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी बिल (गैर को छोड़कर) शामिल थे। -शमनयोग्य चोरी के मामले), वेतन और भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले और अन्य सिविल मामले (किराया, आसान अधिकार, निषेधाज्ञा सूट, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) से संबंधित सेवा मामले उठाए गए।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला मुख्यालय पर 13 खण्डपीठों का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता श्रीमान कर रहे थे। कृष्ण कुमार सिंगला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश; श्री बरजिंदर पाल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय; श्री अनीश गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट; श। मुकेश कुमार सिंगला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी; श्री देवनूर सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन); सुश्री विश्वज्योति, सिविल जज (जूनियर डिविजन); सुश्री वैष्णवी सिक्का, सिविल जज (जूनियर डिवीजन); सुश्री नेहा जिंदल, सिविल जज (जूनियर डिवीजन); श्री के.एस. सुल्लर, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण; सुश्री गुरमीत कौर, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत (पीयूएस); श्री एस.के. अग्रवाल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता आयोग; श्री अर्जुन ग्रेवाल, तहसीलदार, एसएएस नगर और श्री। दर्शन सिंह, नायब तहसीलदार, बनूड़।
इसके अलावा, श्री के सब-डिवीजन, खरड़ में 4 बेंच। करुण गर्ग, सिविल जज (जूनियर डिवीजन); सुश्री मंज़रा दत्ता, सिविल जज (जूनियर डिवीजन); श। मनीष कुमार, तहसीलदार और श्रीमती जसबीर कौर, नायब तहसीलदार, माजरी और सुश्री पवलीन सिंह, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की सब-डिवीजन, डेराबस्सी में 4 बेंच; सुश्री मनजोत कौर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन); श। -कुलदीप सिंह, तहसीलदार, जीरकपुर और श्री। हरिंदरजीत सिंह, नायब तहसीलदार नेशनल लोक अदालत के लिए टीम गठित की गई थी।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु श्री. जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरपाल सिंह ने न्यायिक अधिकारियों, बार एसोसिएशन एसएएस नगर, डेराबस्सी और खरड़ के अध्यक्षों और सचिवों, अन्य विभागों यानी बैंकों, बिजली विभाग, श्रम विभाग, बीमा कंपनियों आदि के अधिकारियों की विभिन्न बैठकें बुलाई थीं ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत. उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाए जा सकने वाले अधिकतम मामलों की पहचान करने और प्री-लोक अदालतों और राष्ट्रीय लोक अदालतों में उनके निपटान के लिए अधिकतम प्रयास करने के लिए भी प्रेरित और निर्देश दिए गए।
सुश्री सुरभि पराशर, सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 17043 मामले उठाए गए, जिनमें से 14021 मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया गया और 41,72 रुपये की राशि का पुरस्कार दिया गया। ,45,289/- विभिन्न लोक अदालत पीठों द्वारा पारित किये गये।
उन्होंने यह भी बताया कि नौ जोड़े जो असहमति नाराज़गी के चलते अलग-अलग रह रहे थे और एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा कर रहे थे, वे इसी अदालत की कोशिशों से फिर पर लौट आए। पीठासीन अधिकारियों और उनके सदस्यों के प्रयासों से राष्ट्रीय लोक अदालत में फिर से मिल गए।
उनके समझौते के लिए प्री-लोक अदालतों में परामर्श सत्र आयोजित किए गए और इस तरह की काउंसलिंग के बाद, वे अंततः अपने सभी विवादों और मतभेदों को सुलझाकर एक साथ रहने के लिए सहमत हुए। उन्हें एक-एक पौधा देकर सम्मानित किया गया और पौधे को उगाने और अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।
Thursday 7th March 2024 at 6:23 PM
समाज के कमजोर वर्गों को इसका फायदा भी समझ में आने लगा है
बात तब की है जब शिक्षा भी कम थी और तकनीकी सुविधाएं भी कम थी तो झगड़ों झमेलों को पंचायती आधार पर सुलझा लिया जाता था। उसी न्याय प्रणाली से एक संकल्पना ने जन्म लिया तांकि लोगों को न्याय प्राप्ति की एक ऐसी प्रक्रिया दी जाए जो सर्वसुलभ भी हो और आसान भी हो। उसी संकल्पना के साकार रूप को आज बहुत ही प्रेम और सम्मान से लोक अदालत कहा जाता है।
लोक अदालत मौजूदा नवीनतम रूप का यह इतिहास कोई ज़्यादा पुराना भी नहीं। न्याय को तीव्र, सस्ता सुलभ बनाने की इन्हीं कोशिशों के अंतर्गत पहली लोक अदालत 14 मार्च 1982 को गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित की गई थी। इसके जल्दी ही बाद महाराष्ट्र ने 1984 में लोक न्यायालय की शुरुआत की। इस प्रक्रिया में कुछ और तेज़ी आई और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया।
इसी के चलते भारत के संविधान के अनुच्छेद 39-ए में संवैधानिक आदेश के अनुसार। यह निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन भी किया गया। इसकी लोकप्रियता भी तेज़ी से बढ़ने लगी। समाज के कमजोर वर्गों को इसका फायदा भी समझ में आने लगा।
लोक अदालतों में बहुत से विवादों के मामले पहुंचने लगे। इनमें ज़्यादातर मामले मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, टेलीफोन, बिजली जैसी सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विवाद, बैंक वसूली मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद हुआ करते।
सत्र प्रभाग, एसएएस नगर में, राष्ट्रीय लोक अदालत श्री के नेतृत्व में 09.03.2024 को आयोजित की जाएगी। हरपाल सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिसमें 4092 प्री-लिटिगेटिव और 5521 लंबित मामलों सहित 9613 मामलों की सुनवाई 20 बेंचों द्वारा की जाएगी। जिला मुख्यालय, एसएएस नगर में 12 लोक अदालत बेंच मामलों को निपटाने के लिए काम करेंगी, जबकि खरड़ में 4 बेंच और डेरा बस्सी में 04 बेंच मामलों के निपटारे के लिए काम करेंगी।
आपराधिक समझौता योग्य अपराध, धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम के मामले, बैंक वसूली मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी के बिल (गैर-समझौता योग्य चोरी के मामलों को छोड़कर), वेतन और भत्ते से संबंधित सेवा मामले और पार्टियों के बीच निपटान के लिए सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले और अन्य नागरिक मामले (किराया, आसान अधिकार, निषेधाज्ञा सूट, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) आदि पर विचार किया जाएगा।
सुश्री सुरभि पराशर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर ने जनता से दोनों पक्षों की जीत की स्थिति के लिए लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों को निपटाने का आग्रह किया।
उन्होंने आगे खुलासा किया कि लोक अदालत में निपटाए गए मामले का निर्णय अंतिम होगा और इसके खिलाफ कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा। लोक अदालत में अपने मामले का निपटारा करने पर पक्षकारों को उनके द्वारा लगाई गई अदालती फीस वापस कर दी जाती है।
Saturday 24th February 2024 at 15:31
बिरसा फुले अंबेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन, चंडीगढ़ ने मांग उठाई
चंडीगढ़: 24 फरवरी 2024: (पवन चौहान//मोहाली स्क्रीन डेस्क)::
24 फरवरी, 2024 को, बिरसा फुले अंबेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन चंडीगढ़ की पूरी टीम ने चंडीगढ़ और देशवासियों को सतगुरु रविदास महाराज जी की जन्मतिथि के अवसर पर बधाई दी और छुट्टी न लेने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की निंदा की।
एसोसिएशन ने इस आशय के निवेदन चंडीगढ़ प्रशासन के उच्च अधिकारियों को मेल के ज़रिए भी भेजे थे, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी कैलेंडर वर्ष 2024 में, न तो 24 फरवरी 2024 को सतगुरु रविदास महाराज के जन्मदिन पर, 14 अप्रैल 2024 को विश्व रतन बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि पर और 22 जून 2024 को सतगुरु कबीrर की जन्मतिथि पर छुट्टी की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरिंदर सिंह की मांग है कि विश्व रत्न बाबासाहेब डॉ, भीमराव अंबेडकर जी और सतगुरु इन संगठनों ने मांग की कि कबीर महाराज जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आधिकारिक अवकाश की घोषणा की जाए और अन्य मुद्दों को भी जल्द से जल्द हल किया जाए।
यह बयान बिरसा फुले अंबेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन, चंडीगढ़ के अध्यक्ष-रंजीत सिंह, राष्ट्रपति-सुरिंदर सिंह और महासचिव पवन कुमार चौहान द्वारा जारी किया गया था।
14th September 2021 at 07:34 PM
राज्य में 795 करोड़ रुपए के 10 बुनियादी ढांचा प्रोजैक्ट हुए मुकम्मल
बस्सी पठाना का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इस महीने के अंत तक खुल जायेगा
यह जानकारी मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने आज यहाँ अहम बुनियादी ढांचा विकास प्रोजेक्टों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के लिए सार्वजनिक निवेश प्रबंधन (पीआईएम) कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये दी जिससे इनके जल्द मुकम्मल होने को यकीनी बनाया जा सके।
मुख्य सचिव को मीटिंग में बताया कि 795.42 करोड़ रुपए के 10 बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजैक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। इनमें बस्सी पठाना का मेगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, फाजिल्का में 100 बैडों वाला अस्पताल, पटियाला के राजिन्दरा अस्पताल में बहु मंजिला कार पार्किंग, गोइन्दवाल साहिब में केंद्रीय सुधार घर, भवानीगढ़ के रौशनवाला और मुक्तसर के दानेवाला गाँव में सरकारी डिग्री कालेज, चण्डीगढ़-लुधियाना राष्ट्रीय मार्ग (एनएच-05) से लुधियाना के धनानसू गाँव में हाई-टेक साइकिल वैली तक कंक्रीट रोड़, लुधियाना का दक्षिणी बाइपास, राहों -माछीवाड़ा-समराला-खन्ना सड़क और मालेरकोटला में मालेरकोटला-खन्ना जंक्शन में लुधियाना -संगरूर रोड पर फ्लाईओवर (जरग चौक) शामिल हैं।
नागरिक उड्डयन के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह ने मुख्य सचिव को बताया कि मोहाली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में इंटीग्रेटिड कॉमन यूज कार्गो टर्मिनल के सिविल काम मुकम्मल हो चुके हैं और इसको कार्यशील करने के लिए ज़रुरी उपकरण ख़रीदे जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि कार्गो कंपलैक्स 30 नवंबर तक चालू कर दिया जायेगा। अमृतसर हवाई अड्डे में कार्गो कंपलैक्स की प्रगति के बारे भी विचार-विमर्श किया गया और यह फ़ैसला किया गया कि पंजाब ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमैंट प्रमोशन दोनों कार्गो कंपलैक्सों के लिए औद्योगिक सैशन करेगी।
हलवारा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थिति संबंधी उन्होंने बताया कि चार दीवारी का निर्माण कार्य मुकम्मल हो चुका है जबकि अंतरिम टर्मिनल की इमारत और एप्रन का निर्माण का कार्य जल्दी ही शुरू हो जायेगा।
सहकारिता के प्रमुख सचिव के. सिवा प्रसाद ने बताया कि बस्सी पठाना में वेरका मैगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का कार्य 138.22 करोड़ की कुल लागत से मुकम्मल हो गया है।
श्रीमती महाजन ने विभाग को 30 सितम्बर तक प्लांट खोलने के लिए कहा जिससे किसानों की डेयरी से होने वाली आय में विस्तार किया जा सके।
कजौली वाटर वर्कस प्रोजैक्ट की प्रगति संबंधी जानकारी साझा करते हुये आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव सरवजीत सिंह ने मुख्य सचिव को बताया कि गाँव सिंघपुर में 20 एमजीडी सामर्थ्य वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण प्रगति अधीन है और यह 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जायेगा। इसके साथ ही खरड़ और कुराली के साथ लगते कस्बों के लिए 6एमजीडी पानी उपलब्ध करवाया जायेगा।
उन्होंने आगे बताया कि मोहाली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नज़दीक एयरोट्रोपोलिस हाउसिंग प्रोजैक्ट के लिए लैंड्ड पुल्लिंग स्कीम के अंतर्गत 650 हेक्टेयर ज़मीन के लिए ज़मीन मालिकों को पहले ही लैटरस ऑफ इनटैंट जारी किये जा चुके हैं। पीने योग्य पानी की सप्लाई, सिविरेज और केंद्रीय सड़कों से सम्बन्धित विकास कार्य जल्द ही शुरू किये जाएंगे।
इसके इलावा मीटिंग के दौरान होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर और मोहाली में मैडीकल कालेजों की प्रगति, अमृतसर में स्टेट कैंसर सैंटर, शाहपुर कंडी डैम प्रोजैक्ट, राजस्थान और सरहिन्द फीडर नहरों की रीलाईनिंग और पटियाला में महाराजा भुपिन्दरा सिंह स्पोर्टस यूनिवर्सिटी के निर्माण की भी समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव द्वारा उच्च शिक्षा, उद्योग और जल सप्लाई और सैनीटेशन विभागों द्वारा चलाए जा रहे अन्य प्रमुख प्रोजैक्टों की स्थिति का भी जायज़ा लिया गया।
श्रीमती महाजन ने सम्बन्धी प्रशासकीय सचिवों को अंतर-विभागीय मुद्दों को निर्धारित समय के अंदर प्राथमिक तौर पर हल करने के लिए और इन मुद्दों पर निजी तौर पर ध्यान देने के निर्देश दिए।
वित्त विभाग को राज्य के बुनियादी ढांचा के विकास सम्बन्धी प्रमुख प्रोजैक्टों को जल्द मुकम्मल करने के लिए ज़रूरत अनुसार समय पर फंड जारी करने को यकीनी बनाने के लिए भी कहा गया।
इस मीटिंग के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार (पर्यटन और सांस्कृतिक मामले), अनुराग अग्रवाल (बिजली, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत), प्रमुख सचिव के.ए.पी. सिन्हा (वित्त), विकास प्रताप (पी.डब्ल्यू.डी.), आलोक शेखर (स्वास्थ्य और मैडीकल शिक्षा), डी.के. तिवारी (जेलें), जसप्रीत तलवाड़ (जल सप्लाई और सैनीटेशन), हुसन लाल (उद्योग एवं वाणिज्य), राज कमल चौधरी (खेल और युवा सेवाएं), और अजोए कुमार सिन्हा (स्थानीय निकाय) भी शामिल थे।
कर्फ्यू के दौरान सिवल लाईन्ज़ लुधियाना की एक सड़क पर 25 मार्च की एक तस्वीर जिसे क्लिक किया पंजाब स्क्रीन टीम ने |
लुधियाना के सिवल लाईन्ज़ में ढील के दौरान खरीद करते लोग जिन्हें कोरोना की कोई चिंता नहीं |
Saturday 23rd March 2024 at 7:14 PM लाइसेंस की अवधि 14 नवंबर 2022 को समाप्त हो गई थी साहिबजादा अजीत सिंह नगर : 23 मार्च 2024 : ( कार्तिका क...